इंदौर। मप्र लोकसेवा आयोग ने राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा-2023 के आवेदन जमा करने की लिंक एक बार फिर खोल दी है। चुनिंदा अभ्यर्थियों के आवेदन जमा हो सके, इसके लिए लिंक खोली गई है। इनकी संख्या दस से भी कम है। दरअसल, प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव घोषित होने से ठीक पहले नई संविदा नीति घोषित की थी। उसी को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थियों ने पीएससी परीक्षा में भी आयुसीमा में छूट मांग ली है। कोर्ट ने अंतरिम राहत दी तो पीएससी को लिंक फिर से खोलना पड़ी।
पीएससी ने राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा और वनसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आवेदन की लिंक खोली है। 24 नवंबर से 27 नवंबर तक का समय उन अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए दिया है जो कार्ट पहुंचे थे। दरअसल, जुलाई में राज्य सरकार ने नई संविदा नीति मंजूर की थी। इसमें संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों में तमाम बदलाव किए गए थे। उन्हें तमाम लाभ देने का ऐलान हुआ तो उसमें यह भी प्रविधान किया गया कि संविदा सेवा में रहे कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पदों की भर्ती में आयुसीमा में छूट मिलेगी।
कुछ विद्यार्थी पहुंचे थे कोर्ट
पीएससी द्वारा राज्यसेवा में घोषित पदों में संविदाकर्मियों को आयुसीमा की छूट घोषित नहीं होने पर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देकर फिलहाल उम्मीदवारों को प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया। पीएससी के ओएसडी रवींद्र पंचभाई के अनुसार, खोली गई लिंक से कोर्ट में केस लगाकर अंतरिम राहत पाने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन को दाखिल कर सकेंगे।
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