भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने के प्रदूषण आकलन टेंडर पर खड़ा हुआ विवाद, संगठनों ने की रद्द करने की मांग
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कुख्यात यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास के इलाकों में फैले जहरीले प्रदूषण के वैज्ञानिक आकलन के लिए जारी किए गए टेंडर को लेकर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। भोपाल गैस पीड़ितों के हक में आवाज उठाने वाले चार प्रमुख संगठनों ने इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं होने का आरोप लगाया है और इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। मंगलवार को आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान इन संगठनों ने आरोप लगाया कि नियमों में फेरबदल करके किसी खास गुजरात की कंपनी को फायदा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके साथ ही उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।
महज तीन महीने में प्रदूषण आकलन पूरा करने की शर्त पर संगठनों ने उठाए गंभीर सवाल
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की अध्यक्ष रचना ढींगरा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड कारखाने के इर्द-गिर्द का इलाका आज भी जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2018 में ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च’ की रिपोर्ट में कारखाने के आसपास करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में भूजल (ग्राउंड वॉटर) के गंभीर रूप से प्रदूषित होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा, वर्ष 2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति ने भी इस तरह के जटिल वैज्ञानिक आकलन के लिए कम से कम 10 से 12 महीने का वक्त आवश्यक बताया था, इसके बावजूद मौजूदा टेंडर में इस व्यापक कार्य को मात्र तीन महीनों में समेटने की हास्यास्पद शर्त रख दी गई है।
विशेषज्ञों की राय को नजरअंदाज करने का आरोप, मंत्रियों के समूह के पुराने निर्देशों का दिया हवाला
रचना ढींगरा ने टेंडर के ड्राफ्ट को तैयार करने की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इतने संवेदनशील तथा तकनीकी रूप से बेहद जटिल कार्य के लिए किसी भी विषय विशेषज्ञ या तकनीकी जानकारों की सलाह नहीं ली गई है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2010 में मंत्रियों के एक समूह ने भोपाल के इस गंभीर प्रदूषण के आकलन और उसके उचित समाधान के वास्ते दुनिया भर की प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थाओं को आमंत्रित करने हेतु ‘ग्लोबल टेंडर’ जारी करने के निर्देश दिए थे, जिनकी वर्तमान प्रक्रिया में पूरी तरह अनदेखी की गई है।
सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की जांच में भूजल में मिले थे खतरनाक हेवी मेटल्स और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स
संगठनों की ओर से यह भी बताया गया कि वर्ष 2018 तक चार प्रमुख सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की अलग-अलग जांचों में यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि कारखाने के आसपास लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में भूजल के भीतर नौ प्रकार के खतरनाक पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) और भारी धातुएं (हेवी मेटल्स) मौजूद हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कम से कम तीन स्थानों पर तो 130 मीटर से अधिक गहराई वाले भूजल स्रोत भी इस भयानक जहरीले प्रदूषण की चपेट में पाए गए हैं।
संवेदनशील मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने की मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आग्रह
गैस पीड़ित संगठनों का कहना है कि भोपाल त्रासदी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी कारखाने और उसके आसपास के भू-भाग में जहर का असर लगातार बना हुआ है। ऐसे अत्यंत संवेदनशील और मानवीय जीवन से जुड़े मामले में पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और वैज्ञानिक पद्धति से जांच होना अनिवार्य है। संगठनों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि इस संदिग्ध टेंडर को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, स्वतंत्र विशेषज्ञों की देखरेख में नए सिरे से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए और इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
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