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जबलपुर में एक ही भवन में स्कूल और शराब दुकान के संचालन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई

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जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक ही इमारत के भीतर प्राथमिक विद्यालय और शराब की दुकान के साथ-साथ संचालन को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस याचिका के सिलसिले में पूर्व में जिला कलेक्टर की ओर से अदालत में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि आबकारी नियमों में किए गए संशोधनों के तहत प्राथमिक कक्षाओं को तकनीकी रूप से स्कूल की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता द्वारा नियमों को चुनौती देने के लिए संशोधन का अनुरोध, दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से आबकारी नियमों में किए गए इस संशोधन को कानूनी रूप से चुनौती देने के वास्ते याचिका में संशोधन करने हेतु समय दिए जाने का आग्रह किया गया। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित कर दी है।

संजीवनी नगर क्षेत्र का मामला, कलेक्टर को दिए गए थे आवेदन पर विचार करने के निर्देश

याचिकाकर्ता अजय पटेल द्वारा दायर की गई मुख्य याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि जबलपुर के संजीवनी नगर मुख्य मार्ग पर स्थित एक ही बिल्डिंग में बच्चों का स्कूल और शराब की दुकान दोनों संचालित हो रहे हैं। इस गंभीर विषय को लेकर स्थानीय अधिकारियों और जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने के कारण यह कानूनी कदम उठाना पड़ा। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस पर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

संशोधित आबकारी नियमों का हवाला, प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिबंधित 100 मीटर दायरे से बाहर रखने की दलील

पिछली सुनवाइयों के दौरान शासन की तरफ से पक्ष रखते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि वर्ष 2023 में आबकारी नियमों में जो संशोधन किए गए हैं, उनके अनुसार शराब की दुकान की 100 मीटर की प्रतिबंधित परिधि में केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों, कॉलेजों और शासकीय कन्या छात्रावासों को ही शामिल किया गया है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल और शराब दुकान के बीच की दूरी लगभग 53 मीटर पाई गई है, लेकिन संशोधित नियमों की वजह से इसे अवैध नहीं माना जा रहा है।

विभिन्न अदालतों के फैसलों का दिया गया हवाला, याचिकाकर्ता के वकील ने की पैरवी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने अदालत के समक्ष अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का हवाला देते हुए इस नियम को अवैधानिक ठहराए जाने की मांग की है। याचिका में आबकारी नियमों के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जो प्राथमिक विद्यालयों को शराब की दुकानों से मिलने वाली सुरक्षा के दायरे से बाहर करता है। इस बहुचर्चित मामले में अब दो सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई में आगे की कानूनी बहस और दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे।

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