हरियाणा में एचएसएससी के कानूनी ढांचे पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, नए कानून पर विचार के निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के वर्तमान कानूनी ढांचे पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को एक नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर संजीदगी से विचार करने के निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि राज्य में यह आयोग पिछले 56 वर्षों से विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के बजाय राज्यपाल की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही संचालित होता आ रहा है।

1970 से राज्यपाल की अधिसूचना पर चल रहा है आयोग, हाईकोर्ट में उठी कानूनी वैधता पर बात

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने उषा नाम की याचिका पर सुनवाई के दौरान ‘हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026’ के प्रस्ताव को विचारणीय माना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं नेहा सोनावणे और अर्जुन श्योराण ने अदालत के समक्ष आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया, सदस्यों के कार्यकाल, प्रशासनिक अधिकारों और चयन प्रणाली की जवाबदेही से जुड़े तमाम अहम पहलू रखे। रिकॉर्ड के अनुसार, इस आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की अधिसूचना से हुई थी। वर्ष 2004 में इसके लिए कानून बना भी था, लेकिन 2005 में उसे निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद से यह पुनः 1970 की पुरानी व्यवस्था पर ही काम कर रहा है।

प्रस्तावित विधेयक में नए पदों, चयन समिति और पांच साल के निश्चित कार्यकाल का प्रावधान

नए प्रस्तावित विधेयक के तहत आयोग को एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था का स्वरूप दिए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें अध्यक्ष के अलावा चार से छह सदस्यों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री, संबंधित कैबिनेट मंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित जज की एक चयन समिति गठित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष और अधिकतम दो कार्यकाल तय करने का प्रस्ताव है, जिससे राजनीतिक दखल और मनमानी नियुक्तियों पर रोक लग सकेगी।

परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फोरेंसिक जांच की तैयारी

भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और फूल-प्रूफ बनाने के लिए विधेयक में कई कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। इनमें प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं की फोरेंसिक जांच शामिल हैं। इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर परीक्षा आयोजित करने तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया को 90 से 180 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव है। परीक्षा संपन्न होने के मात्र 48 घंटे के भीतर प्रश्नपत्र और प्राथमिक उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने का भी नियम बनाया जा रहा है।

शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए लोकपाल और ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति का सुझाव

अभ्यर्थियों की समस्याओं और शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करने की संस्तुति की गई है। इसके तहत प्रत्येक स्तर पर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर (शिकायत निवारण अधिकारी) नियुक्त करने का सुझाव है, जिसे 15 दिनों के भीतर शिकायतों का निवारण करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे एक स्वतंत्र ‘भर्ती लोकपाल’ के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार मिलेगा।

सरकार को मिला नोटिस, आगामी 5 जनवरी तक अदालत में जवाब दाखिल करने के निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने अदालत को अवगत कराया कि प्रस्तावित विधेयक पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आधिकारिक नोटिस जारी कर आगामी 5 जनवरी तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब सरकार के रुख और इस नए कानूनी प्रस्ताव पर होने वाली आगामी कार्रवाई से ही हरियाणा की भविष्य की भर्ती व्यवस्था की रूपरेखा तय होगी।