हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, प्रोफेसर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे पर तीन महीने में लें फैसला

चंडीगढ़: सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों के चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च के रिइंबर्समेंट (प्रतिपूर्ति) से जुड़े एक मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को सख्त और महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने एक वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा दाखिल किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर सक्षम प्राधिकारी को कानून के दायरे में रहकर तीन माह के भीतर स्पष्ट और तार्किक निर्णय पारित करने को कहा है। यह पूरा मामला याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के इलाज पर कुल 12.85 लाख रुपये से अधिक के खर्च की भरपाई से संबंधित है।

याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के उपचार पर खर्च हुई थी 12.85 लाख से अधिक की राशि

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की अदालत ने विजय कुमार अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई थी कि उन्होंने अपने और अपनी आश्रित पत्नी के स्वास्थ्य उपचार पर कुल 12,85,411 रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च की है, जिसका भुगतान प्रशासनिक स्तर पर लंबित है। याचिकाकर्ता गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, और उनके परिवार के इलाज का यह पूरा खर्च वित्तीय नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के योग्य है।

घुटनों की सर्जरी और हृदय संबंधी समस्याओं के इलाज में आया था भारी खर्च

मामले के विस्तृत विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण दोनों घुटनों की गंभीर समस्या के साथ-साथ हृदय रोगों से भी पीड़ित हैं। उनकी इस दीर्घकालिक बीमारी को प्रमाणित करने के लिए 16 फरवरी 2023 को आधिकारिक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। इलाज के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने उपचार पर 7,65,995 रुपये खर्च किए, जबकि उनकी पत्नी के दोनों घुटनों का आधुनिक रोबोटिक तकनीक के जरिए फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल में प्रत्यारोपण कराया गया, जिसमें 5,19,416 रुपये का व्यय आया। इस प्रकार दोनों के चिकित्सीय खर्च की कुल राशि 12,85,411 रुपये बैठती है।

दस्तावेज सौंपने और कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद नहीं हुआ था दावों का निस्तारण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने सभी आवश्यक चिकित्सीय दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से अपना दावा विभाग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, परंतु लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। जब विभागीय स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई, तो मजबूरन 29 मई 2026 को एक कानूनी नोटिस भेजा गया। इसके उपरांत उच्च शिक्षा निदेशक कार्यालय ने नारनौल के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से इस प्रकरण पर बिंदुवार टिप्पणियां भी मांगी थीं, लेकिन इसके बावजूद प्रतिपूर्ति का मामला फाइलों में ही अटका रहा।

अदालत ने दिया तीन माह के भीतर स्पष्ट आदेश पारित करने का कड़ा निर्देश

सुनवाई के दौरान जब यह बात सामने आई कि सक्षम प्राधिकारी यदि समयबद्ध तरीके से निर्णय ले लें तो विवाद सुलझ सकता है, तो राज्य सरकार की ओर से भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। हाईकोर्ट ने मामले के मूल गुणों पर बिना कोई टिप्पणी किए याचिका का निस्तारण कर दिया और स्पष्ट आदेश दिया कि प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार तर्कसंगत निर्णय लें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता नियमों के तहत पात्र पाया जाता है, तो बिना किसी अनावश्यक विलंब के उसे देय राहत का भुगतान किया जाए।