हरियाणा सरकार का स्पष्ट रुख: 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांग कर्मचारियों को नहीं मिलेगी दोबारा ज्वाइनिंग

चंडीगढ़: हरियाणा में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच राज्य सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। वित्त विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किए गए आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, जिन दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पहले ही सेवा से मुक्त किया जा चुका है, उन्हें अब दोबारा नौकरी पर वापस नहीं लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दो श्रेणियों में बंटे मामले, सुरक्षित कर्मचारियों को मिलता रहेगा वेतन

राज्य प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों को अभी तक सेवा से हटाया नहीं गया है और जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम संरक्षण प्राप्त है, वे अपनी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रखेंगे तथा उनका वेतन भी नियमित रूप से दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के 20 अगस्त 2026 के आदेश के मुताबिक, जिन याचिकाकर्ताओं को अदालत का संरक्षण मिलने से पहले ही सेवामुक्त किया जा चुका है, उन्हें अंतरिम राहत के रूप में फिलहाल पुनः नियुक्ति का लाभ देने से मना कर दिया गया है। हालांकि, यदि ये कर्मचारी अंतिम सुनवाई में अपना मुकदमा जीतते हैं, तो उन्हें नियमानुसार सभी परिणामी लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

नियम 143 में संशोधन के बाद उपजा था विवाद, मामला पहुँचा उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय

ज्ञात हो कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित है, लेकिन पूर्व में दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित कर्मचारियों को 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने का विशेष प्रावधान मिला हुआ था। सरकार द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 में संशोधन कर इस विशेष सुविधा से जुड़े प्रावधानों को हटा दिया गया था, जिसके बाद 58 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले दिव्यांग कर्मियों को भी सेवानिवृत्त किया जाने लगा। इस निर्णय के विरोध में प्रभावित कर्मचारियों ने पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अंतरिम आदेशों को हटवाने के लिए अदालत में पक्ष रखेगी सरकार, कानूनी प्रक्रिया तेज

महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की कानूनी सलाह और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। जिन मामलों में अंतरिम आदेशों के चलते कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखा गया है, उनके संदर्भ में सरकार अदालत में अपना मजबूत पक्ष रखते हुए स्थगन आदेश (स्टे) को हटवाने के लिए औपचारिक आवेदन करेगी। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया और याचिकाओं की सूची में भोज देव, कतर सिंह, देवेंद्र कुमार, कृष्ण लाल गोयल, रणजीत सिंह और गिरराज सिंह जैसे कर्मचारियों से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं।

विभिन्न विभागों के दिव्यांग कर्मियों से जुड़ा है मामला, अंतिम निर्णय का इंतजार

वित्त विभाग द्वारा जारी ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तक भेजे गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह विषय केवल कुछ चुनिंदा HCS अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि नियम 143 के दायरे में आने वाले विभिन्न विभागों के दिव्यांग कर्मचारी इससे संबंधित हैं। फिलहाल सरकार ने पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पुनः ज्वाइनिंग देने से इंकार कर दिया है, और इस पूरे प्रकरण का स्थायी समाधान अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही सामने आएगा।