नई दिल्ली। होम्योपैथी की गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा मुहैया कराने और भारतीय औषधि प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपद नाईक ने दो विधेयक राज्यसभा में पेश किए। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के राज्यमंत्री ने संसद के ऊपरी सदन में विधेयक पेश किया। सदन में सदस्यों की बेहद कम उपस्थिति रहने के बावजूद विधेयक पर चर्चा हुई।
सदन ने विधेयक पर बुधवार को भी चर्चा जारी रखने का फैसला किया। भारतीय औषधि प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में सात जनवरी 2019 को पेश किया गया था। बाद में इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया। स्थायी समिति ने नवंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यह विधेयक भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 में संशोधन की मांग करता है
दूसरा विधेयक होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 2019 है। यह विधेयक भी राज्यसभा में जनवरी 2019 में ही पेश किया गया था। यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव किया गया है।
