प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियां होंगी वैध सीएम शिवराज ने की घोषणा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। मुख्‍यमंत्री निवास में हुए इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल की वैध घोषित कालोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने घोषणा की कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी कालोनियांं वैध की जाएंगी । दिसंबर 2016 से 2022 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने एक और संशोधन ले आएंगे। उन्‍होंने कहा कि अगर अवैध कालोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। फिलहाल 2016 तक की छह हजार से ज्‍यादा कालोनियों को वैध किया जा रहा है।

सीएम शिवराज ने यह भी घोषणा की कि खरीदी-विक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कालोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य किए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेगी और बैंक लोन की पात्रता भी मिलेगी। सभी कालोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा, ताकि सरकार मदद कर सकें। स्वच्छता का ध्यान रखें। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मकान न तोड़े जाएंगे, न कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर एक का सपना होता है जीवन में उसका अपना एक मकान हो, रोटी कपड़ा और मकान जीवन की आवश्यकता है। एक बात चलती थी अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो कुछ नहीं किया। शहरीकरण तेजी से हो रहा है। हर वर्ग का मकान बनाने का सपना होता है। मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। बिल्डर गलती से प्लान खरीदने वाले या मकान बनाने वाले को समस्या क्यों हो। अवैध कालोनियां का जो कलंक माथे पर लगा था, उसे हम मिटाने आए हैं।

इससे पहले नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्षों से लोग अवैध कालोनियों में रहे रहे थे, उनके इससे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन कालोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने सात हजार कालोनियों को वैध करने का काम किया है।

प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने अवैध कालोनियां बसाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार इन कालोनियों को वैध करने का काम कर रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 31 दिसंबर 2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों को चिह्न‍ित कर उन्हें वैध करने की घोषणा की थी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिक नियम-2021 में संशोधन कर दिया है। इसके अंतर्गत छह हजार से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की गई है। इन कालोनियों के वैध होने से यहां के रहवासियों को बैंक से ऋण, मकान बनाने की अनुमति, मकान का नक्शा एवं अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।