नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के विकास के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने खास रोडमैप तैयार किया है. इसके लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के जरिये रोजगार के अवसर बढ़ाने, निवेशकों के लिए टैक्स हॉलीडे (Tax Holiday) बढ़ाने और सीआरपीएफ-बीएसएफ (CRPF-BSF) की विशेष बटालियन बनाने की योजना पर काम कर रही है. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 (Article -370) हटाने के बाद बने दो नए केंद्रशासित राज्यों के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विकास मामलों के मंत्रालय (Ministry of Development of North Eastern Region or DONER) ने एक अध्ययन दल भेजा है. यह दल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास में मदद करेगा.
भारतीय सेना ने चेनाब घाटी में भर्ती अभियान किया शुरू
गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने कश्मीरी युवाओं को सेना (Army) और अर्द्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) में 50,000 नौकरियों के अवसर देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सीआरपीएफ व बीएसएफ की दो बटालियन बनाने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत भारतीय सेना ने चेनाब घाटी में भर्ती अभियान शुरू भी कर दिया है. इसमें डोडा, किश्तवाड़, रियासी और आसपास के जिलों के 30,000 कश्मीरी युवाओं ने हिस्सा लिया. केंद्रीय सचिवालय (Cabinet Secretariat) भी कश्मीर घाटी में परिचालन शुरू कर सकने वाले 3-5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चिह्नित कर रहा है.
पावर टैरिफ घटाने के रास्ते खोज रहा है ऊर्जा मतंत्रालय
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए वस्तु व सेवा कर (GST) में छूट समेत सात साल के टैक्स हॉलीडे (Tax Holiday) का प्रस्ताव रखा है. नीति आयोग (Niti Aayog) के एजेंडा में सबसे ऊपर इन्वेस्टर्स समिट (Investor Summit) है, जो फिलहाल टल गया है. केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए बनाए गए रोडमैप के दस्तावेज News18 के पास मौजूद हैं. इनके मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के मौजूदा कार्यक्रमों के तहत पावर टैरिफ घटाने के रास्ते तलाश रहा है.
गृह सचिव जल्द करेंगे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा
अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (Renewable Energy Ministry) लद्दाख को सोलर पावर जेनेरेशन के डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की संभावनाएं ढूंढ रहा है. वहीं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (Food Processing Ministry) भी क्षेत्र में नए मौके खोज रहा है. सरकार ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बजाय कश्मीर में इलेक्ट्किल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के उत्पादन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए कॉस्ट एनालिसिस कराई है. गृह सचिव एके भल्ला जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरान कर सरकरा की ओर से मंजूर कदमों की मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे.
