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दिल्ली सरकार ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए लॉन्च की ‘EHSAAS 2026’ पॉलिसी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में हुई शुरुआत

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दिल्ली: राजधानी के स्कूल और कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें तनावमुक्त वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ‘एहसास 2026 मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग पॉलिसी’ (EHSAAS 2026 Mental Health & Well-Being Policy) का शुभारंभ किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, शिक्षा मंत्री आशीष सूद तथा कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की गरिमामयी उपस्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण नीति की औपचारिक शुरुआत की गई। इस पहल के माध्यम से बच्चों और युवाओं में पनपने वाले तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक चुनौतियों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान कर उन्हें समय पर उचित परामर्श व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

स्कूलों में 500 और कॉलेजों में हर 100 छात्रों पर नियुक्त होंगे काउंसलर, 24 घंटे हेल्पलाइन भी होगी शुरू

इस नई नीति में छात्रों की काउंसलिंग के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं, जिसके तहत स्कूलों में प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर और उच्च शिक्षण संस्थानों में हर 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपातकालीन सहायता के लिए 24 घंटे संचालित होने वाली मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इस योजना के दायरे में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों को भी शामिल किया गया है, जहां प्रत्येक संस्थान में एक ‘स्कूल वेल-बीइंग कमेटी’ और समर्पित वेलनेस टीम का गठन किया जाएगा।

शिक्षकों से लेकर बस ड्राइवर-कंडक्टर तक को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग, बुलिंग और साइबर बुलिंग पर लगेगी लगाम

बच्चों की मनोदशा को हर स्तर पर समझने के लिए शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टरों को भी बच्चों के व्यवहार एवं भावनात्मक बदलावों को पहचानने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का समय-समय पर मूल्यांकन होगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विशेषज्ञों की मदद दिलाई जाएगी। इसके अलावा, विद्यालयों में बुलिंग और साइबर बुलिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सुरक्षित शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाएगा, ताकि छात्र बिना किसी भय के अपनी समस्या साझा कर सकें।

आत्महत्या और आत्म-नुकसान रोकने के लिए बनेगा छह-स्तरीय सुरक्षा चक्र, जिला वेलनेस सेंटर से जुड़ेंगे छात्र

इस नीति में विद्यार्थियों को आत्महत्या और स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसी दुखद प्रवृत्तियों से बचाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए छह अलग-अलग स्तरों पर एक व्यापक सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके अंतर्गत गंभीर स्थिति वाले बच्चों को तत्काल जिला वेलनेस सेंटर, अस्पतालों और मनोचिकित्सा विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा।

हर तीन महीने में देनी होगी वेलनेस रिपोर्ट, डिजिटल पोर्टल से होगी निगरानी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

किसी भी मानसिक संकट से उबरने के बाद भी संबंधित छात्र की नियमित निगरानी और फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही सभी स्कूलों को प्रत्येक तीन महीने में अपनी वेलनेस सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस पूरी व्यवस्था की पारदर्शी निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी उपयोग में लाया जाएगा, जिसका लक्ष्य छात्रों को पढ़ाई व परीक्षा के दबाव से मुक्त रखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली के शैक्षणिक संस्थानों में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और फरीदाबाद की उस दुखद घटना—जहां एक 8 वर्षीय बालक द्वारा 6 वर्षीय बच्ची पर पत्थर से जानलेवा हमला किया गया था—ने यह दर्शाया है कि मानसिक रूप से परेशान बच्चों को सही मार्गदर्शन की कितनी आवश्यकता है; उन्होंने विश्वास जताया कि यह नीति ऐसे बच्चों के लिए अत्यंत मददगार साबित होगी और इसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता व विभागीय अधिकारियों को बधाई दी।

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