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उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की शुरुआती बैठक टली

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत शुरू होने से पहले ही पेच फंस गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में दोनों दलों के बीच होने वाली पहले दौर की औपचारिक बैठक फिलहाल टल गई है। अब यह तय किया गया है कि दोनों दल सबसे पहले अपनी-अपनी समन्वय समितियों का गठन करेंगे, जिसके बाद ही सीटों के बंटवारे पर विधिवत चर्चा की जाएगी। इस पूरी कवायद के बीच सबसे बड़ा मुद्दा केवल सीटों की कुल संख्या तय करना नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर प्रत्याशियों का चयन और उनकी जीत की संभावना है।

अखिलेश यादव का स्पष्ट रुख: संख्या के बजाय उम्मीदवार की जीत की क्षमता पर हो चर्चा

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख इस मामले में बेहद स्पष्ट है। वह कांग्रेस के साथ महज़ सीटों के आंकड़ों पर कागजी चर्चा करने के बजाय हर एक विधानसभा सीट पर संभावित उम्मीदवार के चेहरे और उसकी जीत की क्षमता पर बात करना चाहते हैं। अखिलेश का मानना है कि 2027 का यह चुनाव उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है, इसलिए गठबंधन में सीटों का बँटवारा इस फार्मूले पर होना चाहिए कि किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी वास्तव में विजयी होने की स्थिति में है।

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर सपा का जवाब, पहले नामों की सूची सामने रखें

हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए अपनी एक संभावित सूची भी तैयार की है। हालांकि, अखिलेश यादव इस मांग को केवल थोक के भाव में स्वीकार करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। सपा की ओर से यह साफ संदेश दिया गया है कि यदि कांग्रेस 181 सीटों पर दावा ठोक रही है, तो उसे उन तमाम सीटों के लिए अपने मजबूत और जिताऊ प्रत्याशियों के नाम भी पेश करने चाहिए, ताकि हर सीट पर स्थानीय समीकरणों और उम्मीदवार के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

कांग्रेस की पांच सदस्यीय समिति और सपा की ओर से वरिष्ठ नेताओं को कमान देने की तैयारी

इस हाई-प्रोफाइल सीट शेयरिंग की बातचीत के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद को शामिल करते हुए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। कांग्रेस की रणनीति इस मंच के जरिए सीधे शीर्ष स्तर पर मजबूत सौदेबाजी करने की थी। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस चर्चा को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने के बजाय पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, हरेंद्र मलिक और राजीव राय संभालें, ताकि सीट-दर-सीट और उम्मीदवार-दर-उम्मीदवार बारीकी से समीक्षा की जा सके।

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