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उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम गायब होने के दावे पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने से जुड़े दावों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणावा ने आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि निर्वाचन विभाग के पास किसी भी मतदाता का धर्म के आधार पर कोई आधिकारिक डेटाबेस दर्ज नहीं होता है, इसलिए यह बता पाना संभव नहीं है कि सूची से किस धर्म के कितने मतदाताओं के नाम हटे हैं।

वोटर लिस्ट में नहीं होता धर्म का कॉलम, सीईओ ने आंकड़ों पर दी सफाई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में केवल नाम, उम्र, लिंग और पारिवारिक संबंधों जैसी बुनियादी जानकारियां ही दर्ज की जाती हैं, और इसमें धर्म का कोई भी कॉलम नहीं होता। यही वजह है कि निर्वाचन विभाग कभी भी धार्मिक आधार पर मतदाताओं की संख्या या उनके नाम कटने-जुड़ने का अलग से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करता है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि तकनीक के दौर में पीडीएफ फाइलों को डेटाबेस में बदलकर सॉफ्टवेयर के जरिए विभिन्न आधारों पर विश्लेषण जरूर किया जा सकता है, लेकिन विभाग के पास इसका कोई पारंपरिक रिकॉर्ड नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाए थे वोटर लिस्ट से जुड़े गंभीर सवाल

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले यह दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद विधानसभा की मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब मिले हैं। सीएम योगी ने आंकड़े रखते हुए कहा था कि लाखों ऐसे लोग हैं जिनके नाम पंचायत चुनावों की सूचियों में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा वोटर लिस्ट से गायब हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हजारों युवाओं के नाम सूची में न होने तथा कुछ खास वर्गों के मतदाताओं की संख्या में आए बदलाव को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे।

नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी, 18.84 लाख नए मतदाता जुड़े

इन तमाम चर्चाओं के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत राज्य की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछली सूची के मुकाबले नए ड्राफ्ट में करीब 18,84,113 नए मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या अब 13.58 करोड़ से अधिक हो गई है। विभाग का मुख्य फोकस इस अभियान के दौरान अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं के नाम सूची में शामिल कराने पर है।

16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और आपत्तियां दर्ज कराने का सुनहरा मौका

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक, नागरिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं या अपने नाम जुड़वाने व सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-6, 7 और 8 की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, आम जनता की सुविधा के लिए आगामी 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह सके।

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