तिरुपरंकुंद्रम मंदिर दीपम विवाद: HR&CE विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

मदुरै: तमिलनाडु के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तिरुपरंकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम प्रज्वलित करने के स्थान को लेकर छिड़े विवाद पर राज्य सरकार का हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करते हुए हिंदू धर्म परिषद की याचिका को कानूनी रूप से अनुचित बताया है और इसे तत्काल खारिज करने की पुरजोर मांग की है।

एक सदी पहले तय हो चुका है स्वामित्व, ASI को पूरा नियंत्रण देने की मांग बेबुनियाद

विभाग ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि मंदिर और तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी के अधिकांश हिस्से पर मालिकाना हक लगभग सौ वर्ष पूर्व ही न्यायिक फैसलों के माध्यम से निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को संपूर्ण मंदिर परिसर और पहाड़ी का नियंत्रण सौंपे जाने की मांग का कोई भी ठोस कानूनी आधार नहीं बनता है।

150 वर्षों से दीप मंडपम में जलती आ रही है परंपरा, पहाड़ी चोटी पर दावे का कोई आधार नहीं

HR&CE विभाग के अनुसार, कार्तिगई दीपम पिछले डेढ़ सौ वर्षों से मंदिर परिसर के ऊपरी हिस्से में स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर क्षेत्र के दीप मंडपम में ही श्रद्धापूर्वक जलाया जाता रहा है। यह पूरी परंपरा प्राचीन आगम शास्त्रों और मंदिर के पारंपरिक पदाधिकारियों (स्थानिकरों) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निभाई जाती है। विभाग ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित कथित दीपथून पर दीप प्रज्वलित करने की किसी भी प्राचीन परंपरा से साफ इनकार किया है।

वर्ष 1923 के दीवानी फैसले और प्रिवी काउंसिल के आदेश का दिया गया हवाला

दाखिल किए गए जवाब में वर्ष 1923 के सिविल कोर्ट के निर्णय तथा वर्ष 1931 में प्रिवी काउंसिल द्वारा उस फैसले पर मुहर लगाने संबंधी ऐतिहासिक आदेशों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। विभाग का कहना है कि इन फैसलों के तहत पहाड़ी का बड़ा हिस्सा मंदिर के अधिकार क्षेत्र में आया था, जबकि मजार और उससे जुड़े कुछ निश्चित सीमित दायरे को ही दूसरे पक्ष के पास रखा गया था।

मद्रास हाईकोर्ट के 1996 के आदेश का पालन, तय मानकों के अनुसार ही जलता है दीप

विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय के 1996 के उस निर्देश का भी हवाला दिया जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पारंपरिक रूप से दीपम केवल मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित दीप मंडपम में ही प्रज्वलित किया जाएगा। किसी अन्य स्थान पर दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन की सहमति और HR&CE अधिकारियों की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। साथ ही यह स्थान दरगाह, सीढ़ियों व नेल्लीथोप क्षेत्र से कम से कम 15 मीटर की सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए।

पूरी पहाड़ी संरक्षित स्मारक नहीं, ASI को प्रशासन सौंपने का विरोध

अपने जवाब में आगे बताया गया कि वर्ष 1908 और 1909 की आधिकारिक अधिसूचनाओं के तहत पहाड़ी के केवल कुछ गिने-चुने पुरातात्विक अवशेषों, जैसे चट्टान काटकर बनाई गई प्राचीन गुफा और शिलालेखों को ही संरक्षित घोषित किया गया था, न कि पूरी पहाड़ी को। इसलिए एएसआई (ASI) को संपूर्ण क्षेत्र का नियंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं है।

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं, याचिका पर उठाए गए गंभीर कानूनी सवाल

HR&CE विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च अदालत का रुख तभी किया जा सकता है जब किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार साबित करने में पूरी तरह असफल रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 2014 और 2017 में भी मद्रास हाईकोर्ट ने पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की ऐसी ही मांगों को खारिज कर दिया था।

सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका, कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी

विभाग ने अपनी दलील में इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि पहाड़ी पर स्थित दरगाह के समीप दीप जलाने या पूरी पहाड़ी को रोशन करने जैसी मांग से क्षेत्र की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द पर विपरीत असर पड़ सकता है। इस संवेदनशील क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य प्रशासन और पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी है, न कि ASI की। अंत में, HR&CE विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि इस याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर हर्जाना लगाया जाए।