अवैध अप्रवासियों पर मोदी सरकार लगाएगी लगाम, संसद के बजट सत्र में पेश करेगी बिल

हालांकि, भले ही विधेयक चर्चा के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन इसे तभी लिया जा सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे मंजूरी दे. अभी तक, मंत्रिमंडल ने इस मसौदा कानून की समीक्षा या अनुमोदन नहीं किया है.

बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ भाजपा का रहा है मुद्दा

बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में, जहां गैर-भाजपा सरकारें सत्ता में हैं. पिछले साल झारखंड से अवैध अप्रवासियों को हटाने के अपने वादे के बावजूद, भाजपा झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले भारत ब्लॉक से राज्य चुनाव हार गई थी.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भाजपा मतदाता सूचियों से कथित अवैध रोहिंग्या को हटाने के लिए भी दबाव बना रही है, AAP ने पहले चुनाव आयोग के समक्ष इन बदलावों पर सवाल उठाए थे, जिसने बाद में कहा कि कोई अनुचित बदलाव नहीं किया गया था

बजट सत्र में 16 विधेयक किए गए सूचीबद्ध

कुल मिलाकर, सरकार ने बजट सत्र में चर्चा के लिए 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं. केंद्रीय बजट 2025 पेश किया जाएगा. सरकार वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा करेगी. सरकार ने शुक्रवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में चर्चा के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक और तीन नए मसौदा कानूनों को शामिल किया है.

एक संसदीय समिति ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी. इससे सरकार के लिए पिछले साल मूल रूप से पेश किए गए विधेयक में बदलाव करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक भी पेश किया गया.

इसके अलावा, सरकार बजट संबंधी वित्तीय प्रस्तावों के साथ वित्त विधेयक, 2025 भी पेश करेगी. पिछले सत्रों के दस अन्य विधेयक अभी भी संसद में लंबित हैं.

सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राष्ट्रपति के दोनों सदनों में अभिभाषण के साथ होगी. केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग 10 मार्च को फिर से शुरू होगा, जो 4 अप्रैल को समाप्त होगा.