नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को शाम चार बजे प्रेस कांफ्रेंस करेंगी। इस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में और डिटेल मीडिया के सामने रख सकती हैं। वित्त मंत्री ने बुधवार को भी शाम चार बजे मीडिया को संबोधित किया था। इस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के अंतर्गत विभिन्न राहत उपायों की घोषणाएं की थीं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री आज कुछ और बड़ा एलान कर सकती हैं, जानिए क्या हो सकती हैं घोषणाएं…
गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए घोषणा
असंगठित क्षेत्र के लिए
स्ट्रीट वेंडर सीधे खाते में पैसा पा सकते हैं
किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का स्पेशल क्रेडिट संभव
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन के कारण हुए अर्थव्यवस्था के नुकसान की भरपाई और देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके द्वारा घोषित पैकेज में पहले सरकार की ओर से दिये गए आर्थिक पैकेज और आरबीआई द्वारा दी गई राहत को मिला दिया जाए तो सरकार ने 2020 में 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है।
Ministry of Finance#StayHome #StaySafe
✔@FinMinIndia
Finance Minister Smt. @nsitharaman will address a Press Conference today, 14th May 2020, at 4 PM in New Delhi.#EconomicPackage#AatmanirbharBharat #AatmaNirbharBharatAbhiyan #IndiaFightsCorona
पीएम द्वारा घोषित इस आर्थिक पैकेज के अंतर्गत वित्त मंत्री ने बुधवार को कई सारे राहत उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने 31 मार्च 2021 तक सभी तरह के टीडीएस व टीसीएस की मौजूदा दर में 25 फीसद की कटौती की घोषणा की है। इस कदम से लोगों और व्यापारों को 50,000 करोड़ रुपये का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को भी बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। साथ ही टैक्स ऑडिट की तारीख भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है।
वित्त मंत्री ने बुधवार को ईपीएफ को सपोर्ट करने के लिए 2,500 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी देने की भी घोषणा की है। साथ ही अब जून, जुलाई और अगस्त महीने में भी कर्मचारी और नियोक्ता का ईपीएफ योगदान भारत सरकार द्वारा ही दिया जाएगा। साथ वित्त मंत्री ने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के ही ईपीएफ योगदान को घटाकर 10-10 फीसद करने का फैसला लिया है। यह कटौती अगले तीन महीने तक रहेगी। इससे कर्मचारियों के हाथों में अधिक वेतन पहुंच पाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए भी बुधवार को कई बड़ी घोषणाएं की थी। आज भी वित्त मंत्री द्वारा कई बड़ी घोषणाएं किये जाने की उम्मीद है।
