Local & National News in Hindi

झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र 25-26 नवंबर से, MMDR और SIR के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच होगी तीखी बहस

19

रांची: झारखंड विधानसभा का आगामी विशेष सत्र राजनीतिक दृष्टि से कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आगामी 25 और 26 नवंबर को आहूत किए गए इस दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान MMDR और SIR के संवेदनशील मुद्दों पर सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य गरमागरम बहस होने की प्रबल संभावना है, जिसके लिए दोनों ही खेमों द्वारा जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

विशेष सत्र में भाजपा को दिखाएंगे आईना, सदन से गैरहाजिर रहने पर कार्रवाई की बात बोले मंत्री डॉ. इरफान अंसारी

इस विशेष सत्र की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस विधायक और राज्य सरकार के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया है कि सत्र के दौरान MMDR और SIR के विषयों पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का कार्य किया जाएगा, ताकि यह उजागर हो सके कि झारखंड के साथ किस प्रकार अन्याय हुआ है। उन्होंने विपक्षी दल भाजपा के सभी विधायकों और नेताओं से सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने की अपील करते हुए कहा कि यदि वे इस विशेष सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार पर साधा निशाना, वोटर लिस्ट से गरीबों और आदिवासियों के नाम काटने की साजिश का लगाया गंभीर आरोप

अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा को झारखंड का पैसा छीनने का कोई अधिकार नहीं है और अब राज्य उनसे कुछ भी नहीं मांगेगा। केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए झारखंड का हक छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने एमएमडीआर कानून के औचित्य पर प्रश्न उठाने के साथ ही यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से राज्य के गरीब, अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रची जा रही है, और इसके विरुद्ध विरोध जारी रखते हुए उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटने की बात कही।

भाजपा विधायक सीपी सिंह का तीखा पलटवार, कहा- हमें निर्देश देने वाले इरफान अंसारी कौन होते हैं

दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी के बयानों पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि वे केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ही सदैव इस तरह की बयानबाजी करते हैं। सीपी सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर इरफान अंसारी कौन होते हैं जो भाजपा विधायकों को विधानसभा सत्र में शामिल होने का निर्देश देंगे; यह तय करने और निर्देश देने का अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, न कि इरफान अंसारी के पास। उन्होंने जानकारी दी कि आहूत किए गए विधानसभा सत्र को लेकर 23 तारीख को होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति तय की जाएगी।

23 नवंबर को सत्तापक्ष और विपक्ष बनाएंगे अपनी-अपनी रणनीति, ऑनलाइन बैठक करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

विधानसभा के इस विशेष सत्र को लेकर सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में 23 नवंबर को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अलग-अलग महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें सदन के भीतर की रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन माध्यम से सत्ताधारी दलों के विधायकों के साथ संवाद कर बैठक करेंगे, जबकि भाजपा प्रदेश कार्यालय में सुबह 11:00 बजे से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक 24 नवंबर को, सत्र के अंत में केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने की संभावना

इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर 24 नवंबर को दोपहर 1 बजे से अपने विधायक दल की बैठक आहूत की है। MMDR और SIR पर होने वाली इस विशेष चर्चा के दौरान जहां विपक्षी दल भाजपा सदन के भीतर हेमंत सरकार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का सीधा और तथ्यात्मक जवाब देने की तैयारी में है, वहीं सत्तापक्ष ने अपने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहकर विपक्ष को करारा जवाब देने के निर्देश दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस दो दिवसीय विशेष सत्र के समापन पर सदन से MMDR और SIR के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

इससे पहले भी कई अहम मौकों पर बुलाया जा चुका है झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र

गौरतलब है कि इससे पूर्व 9 से 12 दिसंबर 2024 के मध्य झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया था, जिसमें छठी विधानसभा के गठन के पश्चात नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन, विश्वास मत और राज्यपाल के अभिभाषण हेतु चार दिवसीय सत्र चला था। इससे पहले 11 नवंबर 2022 को स्थानीय नीति और आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के उद्देश्य से एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, तथा उसी वर्ष 5 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने सदन में अपना विश्वास मत हासिल करने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया था।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.