हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक
चंडीगढ़: हरियाणा राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य भर में इस कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेशों के तहत अब एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया पूर्ण होने तक भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव कार्यालय की चुनाव शाखा ने जारी किया पत्र, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश
इस महत्वपूर्ण फैसले के संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की चुनाव शाखा की ओर से राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभिन्न विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीते 18 नवंबर को जारी किए गए इस आधिकारिक पत्र में सभी उच्चाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए नियमों और दिशा-निर्देशों की पूरी गंभीरता तथा सख्ती के साथ अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 6 नवंबर के पत्र पर लिया गया संज्ञान, तैनाती में बदलाव न करने की हिदायत
उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा यह सख्त आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की ओर से विगत 6 नवंबर को भेजे गए एक पत्र के आधार पर जारी किया गया है। उस पत्र में इस बात को रेखांकित किया गया था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा यह कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अभियान में जुटे अमले की वर्तमान तैनाती में बिना किसी ठोस कारण और पूर्व अनुमति के फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए।
अभियान पूरा होने तक बिना अनुमति नहीं होगा कोई ट्रांसफर, प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने में मिलेगी मदद
सरकारी निर्देशों के मुताबिक, एसआईआर (SIR) का कार्य पूरी तरह समाप्त होने तक इससे जुड़े किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के स्थानांतरण से पूर्व निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को इसका कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को भी प्रेषित कर दी है। शासन के इस कदम से पुनरीक्षण कार्य के दौरान प्रशासनिक निरंतरता कायम रखने और चुनाव संबंधी सभी दायित्वों को बिना किसी अवरोध के पूरा करने में बड़ी सहायता मिलेगी।
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