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झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा व्यापक असर; निजी अस्पतालों से वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी

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रांची: अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर झारखंड भर में 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारी 18 नवंबर की रात 08 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस अचानक शुरू हुई हड़ताल के कारण राज्यभर में आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है, जिसे देखते हुए रांची सिविल सर्जन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निजी अस्पताल संचालकों से संपर्क साधकर उनकी एंबुलेंस सेवाएं भी उपयोग में लाने की बात कही है। इस बीच, गुरुवार को नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए 108 एंबुलेंस कर्मियों ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया और एंबुलेंस सेवा का संचालन कर रही संबंधित एजेंसी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए।

स्वास्थ्य मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, संघ अध्यक्ष ने 136 गाड़ियों के शून्य मूवमेंट के बावजूद भुगतान पर उठाए सवाल

स्वास्थ्य मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे 108 एंबुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने संचालन एजेंसी की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने 136 एंबुलेंस गाड़ियों के शून्य (0) मूवमेंट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जब एजेंसी को बिना वाहन संचालन के ही सरकार की ओर से भुगतान किया जा रहा है, तो फिर मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि एक तरफ भारी वित्तीय हेराफेरी और लूट मची है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी आर्थिक तंगी और तमाम समस्याओं से जूझने को विवश हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्वास्थ्य विभाग करोड़ों रुपये के इस भुगतान में हुई गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच नहीं कराता है, तो उनका संघ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष इसकी शिकायत दर्ज कराएगा।

फरवरी 2025 से चल रही वार्ता बेनतीजा रहने पर कर्मचारियों ने अपनाया आंदोलन का रास्ता, उच्चस्तरीय जांच की मांग

हड़ताली कर्मियों का कहना है कि फरवरी 2025 से लगातार सरकार और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकों और वार्ताओं का दौर चल रहा है, किंतु बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी किसी भी मांग पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ। इसी गहरी नाराजगी के चलते कर्मचारियों को अंततः अनिश्चितकालीन हड़ताल का मार्ग अपनाना पड़ा है। संघ के अध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए बताया कि गढ़वा जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एंबुलेंस सितंबर 2025 से खराब पड़ी है, जबकि गुमला जिले की एक एंबुलेंस का रिकॉर्ड शून्य किलोमीटर संचालन होने के बावजूद उसके नाम पर प्रति माह 75 हजार रुपये का भुगतान उठाया जा रहा है। उन्होंने अभियान निदेशक को पत्र सौंपकर सभी 499 एंबुलेंस के वास्तविक संचालन, जर्जर गाड़ियों की स्थिति और कंपनी को किए गए भुगतानों की पारदर्शी जांच की मांग की है।

सिविल सर्जन के अधीन संचालन, बर्खास्त कर्मियों की बहाली और ईपीएफ-एआईसी जैसी प्रमुख मांगें

आंदोलित 108 एंबुलेंस कर्मियों की मुख्य मांगों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

  • 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन जिला स्तर पर सीधे सिविल सर्जन कार्यालय के माध्यम से किया जाए।

  • पूर्व में सेवा से हटाए गए (बर्खास्त) सभी कर्मचारियों की तुरंत पुनः बहाली की जाए।

  • सभी कर्मचारियों का लंबित वेतन का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।

  • कर्मचारियों को ईपीएफ (EPF), ईएसआईसी (ESIC), ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और न्यूनतम वेतन जैसे सभी श्रमिक एवं वैधानिक अधिकार प्रदान किए जाएं।

राजधानी में चरमराई व्यवस्था, मरीजों को रिक्शा और ऑटो से पहुँचाना पड़ा अस्पताल; धनबाद में भी उग्र हुआ आंदोलन

इस हड़ताल का सीधा और गंभीर असर आम जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं पर देखा जा रहा है। रांची सदर अस्पताल परिसर में पूरा दिन 108 एंबुलेंस की गाड़ियां खड़ी रहीं, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुँचने के लिए रिक्शा, ऑटो (टेम्पो), टोटो या महंगे निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। यही नहीं, धनबाद जिले में भी 108 एंबुलेंस चालकों का असंतोष फूट पड़ा और भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चालकों ने सिविल सर्जन कार्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। धनबाद के संघ उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि चिकित्सा बीमा, न्यूनतम वेतन निर्धारण और सिविल सर्जन के अधीन संचालन जैसी उनकी प्रमुख मांगों पर छठ पर्व के बाद भी कोई पहल नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें दोबारा आंदोलन का कड़ा कदम उठाना पड़ा है।

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