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महाराष्ट्र सरकार ने अधिसूचित किए नए वेतन नियम, 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हुए नए प्रावधान

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महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने कामकाजी कर्मचारियों के वेतन, कामकाज के घंटों और अधिकारों से जुड़े नियमों में बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आधिकारिक तौर पर ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ को अधिसूचित कर दिया है। ये नए नियम गत 5 नवंबर 2026 से पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्रभावी हो चुके हैं। इन नए प्रावधानों के तहत सामान्य कार्यदिवस को 8 घंटे का तय किया गया है, सभी कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य किया गया है, तथा अवकाश के दिन काम कराए जाने की स्थिति में सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करने का नियम बनाया गया है। इसके साथ ही, किसी भी वेतन अवधि के दौरान कर्मचारी के कुल वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती किए जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने दी जानकारी, 8 घंटे का कार्यदिवस और साप्ताहिक विश्राम हुआ अनिवार्य

राज्य के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने इन नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि इन नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के मेहनताने की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना और वेतन से जुड़ी व्यवस्थाओं को एकरूपता देना है। नए नियमों के मुताबिक, दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस आठ घंटे का निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य वेतन श्रेणियों वाले कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक काम 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, हर कर्मचारी को सप्ताह में एक बार विश्राम देना अनिवार्य किया गया है। यदि किसी विषम परिस्थिति में कर्मचारी से उसकी छुट्टी के दिन भी कार्य लिया जाता है, तो इसके बदले में उसे अन्य कार्यदिवस पर दूसरी छुट्टी मुहैया करानी होगी।

छुट्टी के दिन ड्यूटी करने पर मिलेगा दोगुना मेहनताइन, सैलरी से 50% से अधिक कटौती पर रोक

नया वेतन नियम ओवरटाइम और वेतन कटौतियों को लेकर भी बेहद स्पष्ट निर्देश देता है। यदि किसी कर्मचारी से उसके साप्ताहिक विश्राम या छुट्टी के दिन काम करवाया जाता है, तो नियोक्ता को उसे सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। ‘पीस रेट’ यानी उत्पादन या काम के आधार पर पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों को भी इस लाभ का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता एक वेतन अवधि में कर्मचारी के कुल वेतन से 50 प्रतिशत से ज्यादा की कटौती नहीं कर सकेंगे। यदि किसी कारणवश रिकवरी इससे अधिक बनती है, तो उसे अगले वेतन चक्र में चरणबद्ध तरीके से वसूला जाएगा। किसी भी जुर्माने या नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पूर्व कर्मचारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना और उसका पक्ष सुनना अनिवार्य रहेगा।

साल में दो बार संशोधित होगा महंगाई भत्ता, वेतन गणना का नया और स्पष्ट फॉर्मूला हुआ तय

नए नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में वर्ष में दो बार संशोधन किए जाने का प्रावधान है। इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी, जिसके लिए हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पूर्व गणना पूरी की जाएगी। सरकार ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भी स्पष्ट पैमाना तय किया है। दैनिक आधार पर तय होने वाली न्यूनतम मजदूरी को 8 से विभाजित कर प्रति घंटे का वेतन और 26 से गुणा करके मासिक वेतन निकाला जाएगा। वेतन की मानक परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे। कुल पारिश्रमिक में यदि बाहर रखे गए भत्तों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा, जिससे ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों की सटीक गणना हो सके।

सैलरी स्लिप देना हुआ अनिवार्य, रिकॉर्ड रखना जरूरी और कर्मचारी की मृत्यु पर नॉमिनी को मिलेगा बकाया

नए नियमों के तहत प्रत्येक नियोक्ता के लिए यह बाध्यकारी किया गया है कि वे कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर, वेतन रजिस्टर और ओवरटाइम का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल या कागजी रूप में सहेजकर रखें, जिसे अंतिम प्रविष्टि के बाद कम से कम पांच वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा। इसके साथ ही, वेतन भुगतान के दिन या उससे पहले हर कर्मचारी को उसकी वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप) देना अनिवार्य होगा। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके बकाये के भुगतान के लिए नामांकन की व्यवस्था की गई है। यदि तीन महीने के भीतर नामित व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है, तो यह राशि सहायक श्रम आयुक्त के पास जमा करनी होगी। नामांकन न होने की स्थिति में छह महीने के भीतर यह रकम अनिवार्य रूप से संबंधित अधिकारी के पास पहुंचानी होगी।

शिकायत निवारण के लिए आवेदन का अधिकार, वर्ष 1963 के पुराने नियम हुए अधिक्रमित

यदि किसी कर्मचारी को समय पर वेतन न मिलने, साप्ताहिक अवकाश का भुगतान न होने, ओवरtime का पैसा अटकने, अवैध कटौती, न्यूनतम बोनस या महिला व पुरुष कर्मियों के बीच वेतन संबंधी भेदभाव जैसी कोई शिकायत है, तो वे स्वयं, उनके पंजीकृत श्रमिक संगठन या निरीक्षक-सुविधाकार के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते हैं। यह आवेदन व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन नियम, 1963 और महाराष्ट्र वेतन भुगतान नियम, 1963 को समाप्त (अधिक्रमित) कर दिया गया है। ये नए नियम केंद्रीय वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत बनाए गए हैं, हालांकि ये राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करने के लिए लागू नहीं होंगे।

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