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हरियाणा सरकार ने कृषि उपज के भंडारण और विपणन को मजबूत करने के लिए मंजूर की नई कोल्ड चेन नीति

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चंडीगढ़: हरियाणा राज्य में कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण, परिवहन और आधुनिक विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘कोल्ड चेन नीति’ को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस महत्वाकांक्षी नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित और बेहतर मूल्य दिलाना, कटाई के बाद होने वाले फसल नुकसान को न्यूनतम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।

आधुनिक पैक हाउस और शीत परिवहन सुविधाओं का होगा विकास, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति

मंत्री राणा ने आगे स्पष्ट किया कि इस नीति के अंतर्गत कृषि उत्पादन क्षेत्रों में अत्याधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन (कोल्ड ट्रांसपोर्ट) सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके तहत गांव के स्तर पर पैक हाउस बनाए जाएंगे, जहाँ फसलों की साफ-सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और बेहतरीन पैकिंग के बाद उन्हें सीधे बाजारों तक भेजा जा सकेगा। किसानों को अपनी फसल औने-पौने दामों में तुरंत बेचने की मजबूरी से बचाने और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता खत्म करने के वास्ते किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सीधे तौर पर खुदरा व्यापार श्रृंखलाओं, प्रोसेसिंग यूनिट्स, निर्यातकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस नीति के दायरे में फल-सब्जियों के अलावा अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, अंडे, मछली और मांस जैसे तापमान-संवेदनशील उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। बागवानी विभाग इस पूरी नीति का नोडल विभाग होगा।

विभिन्न विभागों का रहेगा सहयोग, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे किसान और खरीदार

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ-साथ कृषि विपणन बोर्ड, नाबार्ड (NABARD) और प्रमुख अनुसंधान संस्थान भी मिलकर सहयोग करेंगे। मंत्री ने बताया कि इन पैक हाउसों में किसानों को बाजार के ताजा भाव और परिवहन से जुड़ी सटीक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों, खरीदारों और ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, पुराने कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण, ऊर्जा की बचत के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और डिजिटल तापमान की निगरानी प्रणाली भी इस नीति का अहम हिस्सा होंगे।

तीन चरणों में लागू होगी नीति, वर्ष 2047 तक आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क के विस्तार का है लक्ष्य

सरकार द्वारा तैयार की गई इस कोल्ड चेन नीति को कुल तीन अलग-अलग चरणों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसका पहला चरण वर्ष 2026 से 2032 तक, दूसरा चरण 2033 से 2040 तक और तीसरा तथा अंतिम चरण 2041 से 2047 तक निर्धारित किया गया है। इन चरणों के माध्यम से राज्यभर में एक मजबूत आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा, जिससे किसानों को देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर बाजार और निर्यात के सुनहरे अवसर मिल सकें।

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