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शहरी कचरे से अब बनेंगी मजबूत सड़कें, नगरीय प्रशासन विभाग का नया निर्देश

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के शहरों में बेकार पड़े प्लास्टिक कचरे को अब सड़क निर्माण कार्य में उपयोग में लाया जाएगा। इस दिशा में पहल करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करें, ताकि प्लास्टिक कचरे का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कचरा प्रबंधन केंद्रों में तैयार होगा मानक प्लास्टिक, डामर में होगा 8 प्रतिशत उपयोग

निकायों के ठोस अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) प्रबंधन केंद्रों में एकत्र होने वाले प्लास्टिक कचरे को छांटकर, साफ किया जाएगा और पूरी तरह सुखाकर तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के स्थापित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, डामर के कुल वजन का आठ प्रतिशत तक प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के संयुक्त पत्र के आधार पर स्थानीय स्तर पर होंगे अनुबंध

यह महत्वपूर्ण आदेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा जारी 23 सितंबर 2026 के संयुक्त पत्र के आलोक में दिया गया है। इसके तहत नगरीय निकायों और सड़क निर्माण ठेकेदारों के बीच स्थानीय स्तर पर आपसी समझौते की बात कही गई है, जिससे सड़क निर्माण हेतु संसाधित प्लास्टिक की निरंतर आपूर्ति बनी रहे।

स्त्रोत स्तर पर छंटनी और मात्रा का हिसाब रखने के लिए बनेगा विशेष रजिस्टर

आदेश के निर्देशों के अनुसार, निकायों को घर-घर से कचरा संग्रहण के दौरान ही प्लास्टिक कचरे को अन्य कचरे से अलग करना होगा। कैरी बैग, पैकेजिंग रैपर, प्लास्टिक फिल्म और पॉलीथिन जैसे कम मूल्य वाले प्लास्टिक को अलग जमा करके कचरा प्रबंधन केंद्रों में सुखाया और संसाधित किया जाएगा। इसके अलावा, निकायों को हर महीने तैयार होने वाले प्लास्टिक की मात्रा का पारदर्शी हिसाब रखने के लिए एक अलग रजिस्टर भी संधारित करना अनिवार्य होगा।

ठेकेदारों की बनेगी सूची और तय होंगी आपूर्ति की शर्तें

नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सड़क निर्माण ठेकेदारों की सूची तैयार करनी होगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और निकायों के सड़क कार्यों से जुड़े कार्यपालन अभियंताओं से आवश्यक डेटा लिया जाएगा। इसके पश्चात, ठेकेदारों के साथ प्लास्टिक की मात्रा, गुणवत्ता, परिवहन दरों और भुगतान से जुड़ी शर्तों को स्पष्ट करते हुए लिखित अनुबंध किया जाएगा।

नई सड़कों और नवीनीकरण टेंडर में प्लास्टिक उपयोग की शर्त होगी अनिवार्य

स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र में बनाई जाने वाली सभी नई डामर सड़कों और पुरानी सड़कों के जीर्णोद्धार या नवीनीकरण के टेंडरों में प्लास्टिक कचरे के उपयोग संबंधी प्रावधान को अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़क निर्माण में लगने वाला यह संसाधित प्लास्टिक संबंधित निकाय के अपने ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र से ही प्राप्त किया जाए।

सड़क निर्माण विभागों से समन्वय बनाकर भविष्य की जरूरतों का होगा आकलन

जिला स्तर पर विभिन्न सड़क निर्माण एजेंसियों के कार्यपालन अभियंताओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि निर्माणाधीन और प्रस्तावित सड़कों का पूरा ब्योरा मिल सके। इससे यह आसानी से आंका जा सकेगा कि भविष्य में कितनी मात्रा में संसाधित प्लास्टिक की आवश्यकता होगी और स्थानीय निकाय उसकी कितनी आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार टिकाऊ और मजबूत होंगी सड़कें

भारतीय सड़क कांग्रेस ने गर्म डामर के मिश्रण के साथ प्लास्टिक कचरे को मिलाकर सड़क की ऊपरी परत तैयार करने के तकनीकी निर्देश दिए हैं। निर्धारित प्रक्रिया से तैयार प्लास्टिक को डामर के वजन के 8 प्रतिशत तक मिलाया जा सकता है। इस तकनीकी विधि से बनने वाली सड़कों की मजबूती और जीवनकाल पारंपरिक तरीकों से निर्मित सड़कों के बिल्कुल बराबर या उससे बेहतर पाया गया है।

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