ओमान में फंसी झारखंड की महिला सुषमा टोप्पो की हुई सुरक्षित वतन वापसी

रांची: रोजगार की तलाश में परदेस गई झारखंड की एक और प्रवासी महिला आखिरकार सुरक्षित अपने वतन लौट आई है। लोहरदगा जिले की रहने वाली लगभग 29 वर्षीय सुषमा टोप्पो पिछले छह महीनों से अधिक समय से खाड़ी देश ओमान में फँसी हुई थीं। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के निरंतर प्रयासों और मस्कट स्थित भारतीय दूतावास की सक्रिय मदद से गत 14 नवंबर को उनकी सकुशल झारखंड वापसी सुनिश्चित की जा सके, जिससे उनके परिवार ने राहत की बड़ी साँस ली है।

घरेलू कामगार के रूप में गई थीं ओमान, प्रताड़ना का सामना करने के बाद फँसीं

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुषमा टोप्पो एक एजेंट के माध्यम से रोजगार की तलाश में गत 17 मार्च 2026 को घरेलू कामगार के रूप में ओमान गई थीं। वहाँ उन्हें एक स्थानीय परिवार के घर काम पर लगाया गया था, जहाँ उन्हें कथित तौर पर दुर्व्यवहार और बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन हालात से परेशान होकर उन्होंने वापस लौटने का निर्णय लिया, लेकिन भारत वापसी की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में वे वहीं उलझ कर रह गईं।

पासपोर्ट और वापसी के नाम पर वसूले गए 300 रियाल, संपर्क टूटने से बढ़ी परिवार की चिंता

इस दौरान ओमान के मुतराह क्षेत्र में एक स्थानीय व्यक्ति या परिवार की ओर से उनका पासपोर्ट दिलवाने और भारत वापसी के तमाम इंतजाम कराने का भरोसा दिया गया था। हालांकि, परिजनों का आरोप है कि इस एवज में सुषमा से करीब 300 ओमानी रियाल ले लिए गए, लेकिन इसके बावजूद उनकी वापसी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस बीच घर-परिवार वालों का संपर्क उनसे कट गया और उनकी वास्तविक स्थिति या ठिकाने की कोई पुख्ता जानकारी न मिलने के कारण परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती चली गई।

बड़ी बहन की गुहार पर जागा प्रशासन, प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने शुरू की त्वरित पहल

सुषमा की सुरक्षित घर वापसी के लिए उनकी बड़ी बहन सुलोचना टोप्पो ने गत 1 सितंबर 2026 को झारखंड सरकार के राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर औपचारिक मदद की गुहार लगाई। शिकायत मिलते ही श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के श्रमायुक्त कार्यालय के अंतर्गत संचालित नियंत्रण कक्ष ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया। इसके पश्चात मस्कट स्थित भारतीय दूतावास, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स और अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ लगातार पत्राचार और समन्वय का दौर शुरू किया गया। इसी बीच यह सूचना मिली कि सुषमा ओमान के श्रम मंत्रालय की निगरानी में हैं और करीब तीन सप्ताह से वहीं सुरक्षित रखी गई हैं। 16 सितंबर को भारतीय दूतावास ने ईमेल के माध्यम से उनकी वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जानकारी साझा की।

आपातकालीन यात्रा दस्तावेज के जरिए संभव हुई वापसी, सरकारी समन्वय की सराहना

सुषमा टोप्पो की वतन वापसी में सबसे बड़ी बाधा उनका मूल पासपोर्ट पास में न होना था। इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु मस्कट स्थित भारतीय दूतावास द्वारा उनके लिए एक आपातकालीन यात्रा दस्तावेज (इमरजेंसी सर्टिफिकेट/व्हाइट पासपोर्ट) जारी किया गया। इसके उपरांत सभी आवश्यक प्रशासनिक और दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कराई गईं। निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरुप 14 नवंबर को सुषमा सकुशल अपने गृह राज्य झारखंड पहुँच गईं। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष की इस सफल कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि विदेश में संकट में फँसे झारखंड के श्रमिकों की सहायता के लिए सरकारी स्तर पर समन्वय कितना महत्वपूर्ण और प्रभावी साबित हो रहा है।