उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग सख्त, अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश: राज्यभर में मतदाता सूचियों को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 अभियान के दौरान वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर अब बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) तक के अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यदि कार्य में लापरवाही बरती गई या गंभीर त्रुटियां सामने आईं, तो संबंधित कर्मियों के मानदेय में कटौती जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जारी किए निर्देश, डुप्लीकेट नामों और गलतियों पर होगी कड़ी नजर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में दो बार नाम दर्ज होने (डुप्लीकेट प्रविष्टि), लिंग, आयु, नाम या पते की अशुद्धियों के अलावा नियमों के विरुद्ध नाम जोड़ने अथवा हटाने के मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। इस तरह की लापरवाही के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाएगा।

बीएलओ के कामकाज के लिए तय की गई अवधि, लापरवाही मिलने पर कट सकता है एक महीने का मानदेय

निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के कार्यों के मूल्यांकन के वास्ते 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की है। इस निर्धारित अवधि के दौरान यदि किसी बूथ पर बीएलओ की लापरवाही के कारण डुप्लीकेट प्रविष्टियां, विवरण में अशुद्धियां या अवैध रूप से नाम जोड़ने-हटाने के प्रकरण पाए जाते हैं, तो त्रुटियों की संख्या और गंभीरता के आधार पर उनके एक महीने तक के मानदेय में कटौती की जा सकती है।

पर्यवेक्षकों की कार्यप्रणाली पर भी रहेगी पैनी नजर, परिवार के अलग-अलग बूथों पर मिलने पर होगी कार्रवाई

केवल बूथ स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर भी पूरी तरह जवाबदेह होंगे। यदि पर्यवेक्षण में कोताही के चलते एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों या अनुभागों में दर्ज मिलते हैं, तो संबंधित पर्यवेक्षक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनके मानदेय से अधिकतम एक महीने तक की राशि काटी जा सकती है।

ईआरओ और एईआरओ के कार्यों की होगी समीक्षा, गंभीर गलतियों पर दो महीने तक का मानदेय कटने का प्रावधान

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक अधिकारियों के कामकाज की व्यापक समीक्षा के लिए 7 नवंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की समयावधि तय की गई है। इस कालखंड में प्रपत्रों की जांच, दावे-आपत्तियों के निस्तारण और नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया में यदि कोई लापरवाही पाई जाती है, तो उनकी जवाबदेही तय होगी। गंभीर स्तर की त्रुटियों के मामलों में लगभग दो महीने के आनुपातिक मानदेय तक की अधिकतम कटौती की जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियमित जांच के निर्देश, त्रुटियां पकड़ने वाले जागरूक नागरिक होंगे सम्मानित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वोटर लिस्ट का नियमित गुणवत्ता परीक्षण कराने तथा हर एक गंभीर गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग ने आम जनता की सहभागिता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नागरिकों को वास्तविक अशुद्धियों की पहचान कर उसकी सूचना देने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और सत्यापन के उपरांत सबसे अधिक सही त्रुटियां ढूंढने वाले नागरिकों को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

17 नवंबर से शुरू होंगे दावे और आपत्तियां, 4 जनवरी 2027 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 कार्यक्रम के तहत आगामी 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जबकि संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को किया जाएगा। निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य इस संपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को अधिक से अधिक त्रुटिरहित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।