कैबिनेट बैठक हुई खत्म, CM कमलनाथ ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

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भोपाल: सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कमलनाथ सरकार ने मेडिकल कॉलेज शिक्षकों के सातवें वेतनमान की मांग को पूरा कर दिया है। इससे सरकार के खजाने पर 78 करोड़ रुपए के वित्तीय भार पड़ने की संभावना जताई गई है। बैठक में सवर्ण आरक्षण के लिए पात्रता के जमीन संबंधी प्रावधान में सरकार ने बदलाव किया है।

बैठक समाप्त होने के बाद राज्य में मंत्री पीसी शर्माा ने कहा कि राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा। विधायको को वाहनों और मकान के लिए रियायती कर्ज का मामला कैबिनेट में डिफर हो गया। इसके अलावा 100 डायल का टेंडर 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम को मंजूरी मिली है, इसके तहत महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जाएगा।

इसके अलावा महू-मनमाड़ रेल लाइन के लिए वित्तीय प्रावधान, पत्रकार श्रद्धा निधि का नाम बदलकर पत्रकार सम्मान निधि और राशि प्रतिमाह सात हजार से बढ़ाकर दस हजार किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। वहीं छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय के लिए 50 हेक्टेयर जमीन मंजूर की गई है। कैबिनेट बैठक में मेडिकल लीगल इंस्टिट्यूट के 4 पदों को मंजूरी। एडीजी के 15 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ निवाड़ी जिले में 3 नए पदों को मंजूरी मिली है।