कमलनाथ सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बड़ी सौगात

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भोपाल: कमलनाथ सरकार ने अनुसूचित जाति के हित के लिए बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। कमलनाथ सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बजट खर्च करने को लेकर एक कानून बनाने जा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया से चर्चा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि वचन पत्र के तहत राज्य सरकार अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर बजट निर्धारित करने के लिए जल्द ही कानून बनाने जा रही है।

दरअसल, सीएम कमलनाथ ने गुरुवार को केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया सहित अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान कठेरिया ने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए मध्य प्रदेश सरकार को जो बजट खर्च करना चाहिए वह हो नहीं पा रहा है। अनुसूचित जाति का बड़ा बजट जनरल वर्ग पर खर्च किया जा रहा है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए एससी वर्ग का बजट अच्छा नहीं है। मध्यप्रदेश में SC का साक्षरता प्रतिशत 54, कॉलेज से ड्रॉपआउट छात्रों का प्रतिशत ज्यादा है। छात्रों को बैंकों से भी सहयोग नहीं मिलता, SC वर्ग को बैंक सहयोग नहीं कर रहे। स्टैंडअप बैंक लोन का प्रतिशत बहुत कम है।

इस दौरान अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने कानून बनाने की बात कही है, जिससे कि अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिल सके। कमलनाथ ने कहा कि केन्द्रीय अनुसूचित जाति आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन की राज्यवार समीक्षा रिपोर्ट के साथ ही अपने अध्ययन के आधार पर ऐसी योजनाएँ भी बनाकर केन्द्र सरकार को दें, जो इन वर्गों का सर्वांगीण विकास प्रभावी ढंग से कर सकें और व्यवहारिक भी हों