PMLA एक्ट की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई टली, SC ने ED के कामकाज के तरीके पर की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2022 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने ईडी के काम करने के तरीके पर टिप्पणी की और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पांच हजार मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 40 में ही सजा हो पाती है.

इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, सीटी रविकुमार और उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने इसे 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया. पीठ ने कहा कि क्या पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने वाले उसके 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है?

ऐसे आरोप देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे हैं- SC

सुनवाई शुरू होते ही ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीन जजों की पीठ से कहा कि समीक्षा याचिकाएं अचानक सूचीबद्ध की गई हैं और उन्हें कुछ समय चाहिए. मेहता ने पीठ से कहा, ‘इन्हें अचानक सूचीबद्ध किया गया है. हमें तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए. हमें पता चला कि मामला कल देर रात सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. कृपया इसे बाद की तारीख में सुनें.’